काठमाडौं । सरकारले शिक्षा, स्वास्थ्य, भूमि, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षासहित विभिन्न क्षेत्रमा रहेका २० वटा महत्त्वपूर्ण ऐन संशोधनको प्रक्रिया अघि बढाएको छ। यसका लागि कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले ‘केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकको मस्यौदा विधायन ऐन, २०८१’ सार्वजनिक गर्दै सर्वसाधारण तथा सरोकारवालासँग राय–सुझाव माग गरेको हो।

मन्त्रालयका प्रवक्ता दलबहादुर अधिकारीका अनुसार इच्छुक व्यक्ति, संस्था तथा सरोकारवालाले एक साताभित्र तोकिएको ढाँचा र भाषामा आफ्ना सुझाव मन्त्रालयमा बुझाउन सक्नेछन्। प्राप्त सुझावका आधारमा विधेयकलाई थप परिमार्जन गरी अघि बढाइने मन्त्रालयले जनाएको छ।

सरकारले समयानुकूल कानुनी सुधार गर्ने उद्देश्यसहित कर्मचारी सञ्चय कोष ऐन, २०१९, जग्गा (नापजाँच) ऐन, २०१९, भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ऐन, २०२५, शिक्षा ऐन, २०२८ तथा मालपोत ऐन, २०३४ लगायतका ऐन संशोधनको प्रस्ताव अघि सारेको छ।

त्यसैगरी प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् ऐन, २०४५, नागरिक लगानी कोष ऐन, २०४७, नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठान ऐन, २०४८, निजामती सेवा ऐन, २०४९ र स्वास्थ्य सेवा ऐन, २०५३ मा पनि संशोधन गर्ने तयारी गरिएको छ।

वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४, सङ्घीय संसद् सचिवालयसम्बन्धी ऐन, २०६४ तथा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ जस्ता संवेदनशील कानुनहरू पनि संशोधनको सूचीमा परेका छन्।

यस्तै योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन, २०७४, राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन, २०७५, भूउपयोग ऐन, २०७६, वन ऐन, २०७६, बिमा ऐन, २०७९ र विधायन ऐन, २०८१ मा समेत आवश्यक सुधारको प्रस्ताव गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ।

मन्त्रालयका अनुसार कानुन निर्माण प्रक्रियालाई थप व्यावहारिक, जनमुखी, पारदर्शी र समयसापेक्ष बनाउन नागरिकको सहभागिता सुनिश्चित गर्न सुझाव संकलन अभियान सञ्चालन गरिएको हो।