काठमाडौं। 

शहरी विकास मन्त्रालयको छानबिनले नै गैरकानुनी रूपमा नियुक्ति लिएको ठहरिएकी काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणकी विकास आयुक्त जानुका ढकालले कामभन्दा बढी चलखेल गर्ने गरेको पाइएको छ ।

सरकारी गाडी नम्बर प्लेट परिवर्तन गरी आफ्नो श्रीमानलाई गिफ्ट दिनेदेखि अवैध रूपमा कर्मचारी नियुक्तिको लागि दबाब दिने तहसम्म आइपुगेको छ ।

काठमाडौं उपत्यकालाई व्यवस्थित गर्न भन्दै गठित प्राधिकरणलाई विकास आयुक्त ढकालले दुहुनो गाई नै बनाएर गोरख धन्दा चलाइरहेको उनीमाथि प्राधिकरणभित्रबाटै आरोप समेत लाग्दै आएको छ ।

प्राधिकरणबाट जग्गा प्लटिङ मात्र होइन मापदण्ड विपरीतका संरचना हटाउन समेत उनले प्राधिकरणका जिल्ला आयुक्तहरूलाई काम गर्न अप्ठेरो पार्ने गरेकी छन्  ।

गत साता महादेव खोला आसपासका अतिक्रमित संरचना हटाउन काठमाडौं जिल्ला आयुक्तसहितको टोली डोजर लिएर पुगेपछि उनको दबाबमा उक्त डोजर फिर्ता हुनुपरेको स्रोत बताउँछ ।

यसअघि उनले नयाँ बानेश्वरस्थित आफ्ना जुनियर कर्मचारीले सरकारी जग्गा मिचेर बनाएको आवास जिल्ला आयुक्तको कार्यालय काठमाडौंले भत्काउन डोजर परिचालन गरिरहेका बेला उक्त संरचना नभत्काउन दबाब दिन उनी आफैं सो स्थानमा पुगेकी थिइन् ।

यसैबीच विकास आयुक्त ढकालले गैरकानूनी ढंगले कर्मचारी नियुक्तिका लागि दबाब दिएको सपूमाण खुलासा भएको छ ।  विकास आयुक्त ढकालले बाहिरी चक्रपथ आयोजनामा कार्यालय सहयोगी पदमा गैर कानुनी रूपमा नियुक्त गर्न भन्दै प्राधिकरणका जिल्ला आयुक्त सुवास बस्नतेलाई ठाडो निर्देशन दबाब दिएको पाइएको छ ।

बागलुङको जैमिनी नगरपालिकाकी चित्रकला आचार्यले आफूलाई कार्यालय सहयोगी पदमा नियुक्त गरिदिन भन्दै विकास आयुक्त ढकालसमक्ष निवेदन दिएकोमा उक्त निवेदनअनुसारको पदमा नियुक्तिका लागि विकास आयुक्त ढकाले ठाडो तोक लगाएकी थिइन् ।

गत वैशाख ३१ गते तोक लगाउँदै ढकालेले दिएको निर्देशनमा भनिएको छ, ‘श्री सचिवालय जिल्ला आयुक्तको कार्यालय, काठमाडौं । बाहिरी चक्रपथ आयोजनाको रिक्त रहेको कार्यालय सहयोगी दरबन्दीमा नियुक्त गरी कामकाज गराउने गरी सक्कलै निवेदन पठाउनुहुन ।’

यद्यपि विकास आयुक्त ढकालको कार्यशैलीसँग निरन्तर असन्तुष्ट रहँदै आएका जिल्ला विकास आयुक्त बस्नेतले उक्त तोक आदेशलाई रद्दीको टोकरीमा फालिदिएका छन् ।

उनले रितपूर्वक दर्ता चलानी भएर नआएको, बेरित पूर्वक र क्षेत्राधिकारविहीन निवेदन भएको भन्दै गैरकानूनी रूपमा चित्रकला आचार्यलाई नियुक्त गर्न नसकिने भनी जवाफ पठाउँदै विकास आयुक्तको तोक आदेशलाई हावा खुवाएका हुन् ।

जिल्ला विकास आयुक्त बस्नेतले बाहिरी चक्रपथ आयोजनामा करारमा कर्मचारी नियुक्त गर्ने अधिकार सम्बन्धित आयोजना प्रमुखलाई मात्र हुने भनी कडा प्रतिउत्तरसमेत पठाएको खुलेको छ ।

यता बाहिरी चक्रपथ विस्तार आयोजनाका नाममा कार्यालय सञ्चालन खर्च र कर्मचारीको तलब भत्तामा राज्यकोष खर्च बिना काम करोडौं रुपैयाँ स्वाहा भइरहेको छ।

विकास आयुक्त लगायतका आसेपासे र राजनीतिक दलका कार्यकर्ताहरूको भर्ती केन्द्रका रूपमा स्थापित हुन थालेका उपत्यका विकास प्राधिकरणका विभिन्न आयोजनाहरूमा भयानक कैफियत भेटिने गरेको स्रोतको दाबी छ ।

आयोजनाको विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन (डिपिआर) निर्माणलगायतमा गरी हालसम्म ५० करोड रुपैयाँ भन्दा बढी खर्च भइसकेको आयोजनाको तथ्यांकले देखाएको छ ।