काठमाडौं ।

छापाखाना र प्रकाशसम्बन्धी ऐन संशोधनपछि अन्योलनमा परेको अनलाइन नवीकरणबारे पत्रकार महासंघ र सञ्चार मन्त्रालयबीच ४ बुँदे सहमति भएको छ । सहमतिअनुसार अर्को व्यवस्था नहुँदासम्म अनलाइन सञ्चार माध्यम नवीकरण गर्नुपर्ने छैन ।

मन्त्रालयमा दुई पक्षबिचको छलफलपछि भएको सो सहमतिमा नयाँ अनलाइन सञ्चारमाध्यम दर्ताका लागि निवेदन प्राप्त भएमा सूचना तथा प्रसारण विभागले क्रमसङ्ख्या उल्लेख गरी सङ्कलन गर्ने जनाईएको छ।

साथै, अनलाइन सञ्चारमाध्यम सञ्चालन निर्देशिका २०७३ को दफा ६ मा दर्ता भएका अनलाइन सञ्चार माध्यमले प्रत्येक आर्थिक वर्ष समाप्त भएको मितिले ६ महिना (पौष महिना भित्र) नवीकरण गराउनु पर्ने व्यवस्था भएको सन्दर्भमा अर्को व्यवस्था नभएसम्म प्रेस काउन्सिल नेपाल र नेपाल विज्ञापन बोर्डले अनलाइन सञ्चारमाध्यम सूचीकरणको कार्य यथावत् राख्न मन्त्रालयबाट पत्राचार गर्नेलगायत ४ बुदेँ सहमति भएको हो ।