काठमाडौँ, वैशाख — सरकारले मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार नियन्त्रण र अपाङ्गता अधिकारसँग सम्बन्धित प्रचलित कानुनलाई समसामयिक बनाउन तयार पारिएको संशोधन विधेयकको मस्यौदामा सर्वसाधारण तथा सरोकारवालाबाट सुझाव माग गरेको छ।

मन्त्रालयले मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार (नियन्त्रण) ऐन,२०६४ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक र अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकारसम्बन्धी ऐन, २०७४लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकको मस्यौदामा यही साताभित्र सुझाव दिन आह्वान गरेको हो।

कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका अनुसार मानव बेचबिखनको बदलिँदो स्वरूप, अन्तरदेशीय अपराधको वृद्धि, तथा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको अधिकार संरक्षणमा देखिएका व्यवहारिक चुनौतीलाई सम्बोधन गर्न विधेयक संशोधन आवश्यक ठहरिएको हो। मन्त्रालयले सार्वजनिक सूचनामार्फत मस्यौदामा समेटिएका प्रावधानबारे अध्ययन गरी लिखित सुझाव दिन आह्वान गरेको छ।

प्रस्तावित संशोधनमा मानव बेचबिखनको परिभाषा विस्तार गर्ने, डिजिटल माध्यमबाट हुने शोषणलाई कानुनी दायरामा ल्याउने, पीडित उद्धार, पुनर्स्थापना र क्षतिपूर्ति व्यवस्थालाई थप प्रभावकारी बनाउने लगायतका विषय समावेश गरिएको जनाइएको छ। त्यसैगरी अपाङ्गता भएका व्यक्तिको समान पहुँच, रोजगारी, शिक्षा र सार्वजनिक सेवामा समावेशिता सुनिश्चित गर्न कडा प्रावधान राख्ने तयारी गरिएको छ।

कानुनलाई अझ प्रभावकारी बनाउन विभिन्न प्रावधान समावेश गरिएको र मस्यौदामा सरोकार भएकाहरूबाट राय, सुझाव तथा प्रतिक्रिया प्राप्त गर्नका लागि सार्वजनिक गरिएकाले इच्छुक सबैलाई आफ्नो राय सुझाव दिन आग्रह गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ।

मन्त्रालयका अधिकारीहरूले सरोकारवालाबाट प्राप्त सुझावका आधारमा मस्यौदालाई परिमार्जन गरी मन्त्रिपरिषद्मा पेश गरिने बताएका छन्। मानव अधिकारकर्मी, कानुनविद्, नागरिक समाज, अपाङ्गता अधिकार अभियन्ता तथा सर्वसाधारणलाई समयसीमाभित्र आफ्ना धारणा पेश गर्न अनुरोध गरिएको छ।

यस संशोधनले पीडितमैत्री न्याय प्रणाली सुदृढ गर्ने र समावेशी समाज निर्माणतर्फ महत्वपूर्ण योगदान पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।