काठमाडौं । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले विश्वविद्यालयभित्र र स्वास्थ्य शैक्षिक संस्थाहरूमा रहेका दलीय विद्यार्थी तथा कर्मचारी संगठनका संगठनहरू हटाउने निर्णय कार्यान्वयनतर्फ अगाडि बढाइएको छ।

शिक्षा क्षेत्रलाई राजनीतिक प्रभावबाट मुक्त गरी शैक्षिक गुणस्तर सुधार गर्ने उद्देश्यसहित सम्बन्धित निकायहरूले यस निर्णयलाई कडाइका साथ लागू गर्न थालेका हुन्।

सरकार तथा विश्वविद्यालय प्रशासनबीच भएको सहमति अनुसार क्याम्पस परिसरभित्र राजनीतिक दलसँग आबद्ध विद्यार्थी संगठनहरूको गतिविधि सीमित गरिनेछ भने कर्मचारीहरूलाई पनि दलीय प्रभावबाट टाढा राखिने नीति अवलम्बन गरिनेछ। यस कदमले शैक्षिक वातावरणलाई शान्त, निष्पक्ष र अध्ययन–अध्यापनमुखी बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।

निर्णय कार्यान्वयनका लागि विश्वविद्यालयहरूले आन्तरिक निर्देशन जारी गरिसकेका छन्। क्याम्पस प्रमुखहरूलाई राजनीतिक झन्डा, ब्यानर, तथा दलीय कार्यक्रमहरू नियन्त्रण गर्न निर्देशन दिइएको छ। साथै, कर्मचारीहरूलाई सेवा–सम्बन्धी कार्यमा राजनीतिक पक्षधरता नदेखाउन सचेत गराइएको छ।

लफलका क्रममा नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्रा. डा. धनेश्वर नेपालले विद्यार्थी संगठनहरू हटाउन खोज्दा उल्टै धम्की र आक्रमण खेप्नुपरेको भन्दै असुरक्षाको गुनासो गरेका थिए।

छलफलमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्रा. डा. दीपक अर्यालले ‘जेन्जी’ आन्दोलन र निर्वाचनपछि विद्यार्थी तथा कर्मचारी संगठनहरू क्रमशः निष्क्रिय बन्दै गएको जानकारी दिए।

मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्रा. डा. ध्रुवकुमार गौतम, पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्रा. डा. विजुकुमार थपलिया र सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्रा. डा. हेमराज पन्तले केही आंगिक क्याम्पसहरूमा अझै पनि विद्यार्थी राजनीतिको तनाव कायमै रहेको बताए।

यसैबीच, कार्यान्वयनको प्रभावकारिता सुनिश्चित गर्न अनुगमन संयन्त्र पनि सक्रिय बनाइने जनाइएको छ। सम्बन्धित निकायहरूले नियम उल्लंघन गर्नेहरूमाथि आवश्यक कारबाही गरिने स्पष्ट पारेका छन्।