काठमाडौं।

बालुवाटारस्थित सचिवालयबाटै काम गर्दै आएको गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए)ले बद्री केसी नेतृत्वको कार्यसमिति वैधानिक रूपमा मान्य रहेको बताएको छ । संघले शुक्रबार एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै उक्त कार्यसमिति वैधानिक रूपमा स्थापित भइसकेको र यस सम्बन्धमा अब कुनै कानुनी अन्योल नरहेको जनाएको हो ।

संघका उपाध्यक्ष डा। हेमराज शर्माको निवेदनमा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन पुनरावलोकन मुद्दामा २०८२ असार ५ गते सर्वोच्चको पूर्ण इजलास (न्यायाधीश विनोद शर्मा, शारङ्गा सुवेदी र अब्दुल अजीज मुसलमान)बाट पुनरावलोकनको अनुमति प्रदान गरिएको जानकारी विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ ।

यसअघि २०८० चैत २१ मा सर्वोच्चले एनआरएनएको १० औँ महाधिवेशन रद्द गर्ने निर्णय दिएको थियो, जुन निर्णयको पुनरावलोकनको अनुमति पेस भएको हो । सर्वोच्चले पुनरावलोकनको अनुमति दिएपछि २०८० चैत २१ को आदेश हाल विचाराधीन भएकाले सो आदेश कार्यान्वयन स्थगित हुने कानुनी व्यवस्था मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा २३१ बमोजिम हुने भन्दै तथाकथित उच्चस्तरीय समिति स्थगनमा परेको संघले उल्लेख गरेको छ ।

यही बीच, संघको अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद् ९सन् २०२३–२०२५० सम्बन्धमा परेका अर्को मुद्दामा भने सर्वोच्च अदालतले २०८१ साउन २२ गते अन्तिम आदेश दिँदै “११ औँ अन्तर्राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट निर्वाचित कार्यसमिति नै वैधानिक र स्वतन्त्र हुने” भनी फैसला गरिसकेको संघले स्मरण गराएको छ । उक्त फैसलाले बद्री केसी नेतृत्वको कार्यसमिति वैधानिक रूपमा स्थापित भइसकेको प्रस्ट हुने जनाइएको छ ।

प्रवक्ता फणिन्द्र पन्तद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “संघ सम्मानित सर्वोच्च अदालतको निर्णयप्रति पूर्ण सम्मान व्यक्त गर्दै हाल विचाराधीन मुद्दाहरू अन्तिम टुंगो नलागेसम्म सबै सरोकारवालालाई धैर्य, संयमता र न्यायिक प्रक्रियाप्रति विश्वास राख्न हार्दिक अनुरोध गर्दछ।”

साथै, संघले आगामी १२ औँ अन्तर्राष्ट्रिय महाधिवेशनका लागि सदस्यता वितरणलगायत आवश्यक तयारीहरू तीव्र गतिमा अगाडि बढाइरहेको जानकारीसमेत दिएको छ ।