काठमाडौं : सरकारले प्रशासनिक संरचना पुनर्संयोजनअन्तर्गत ३१ निकाय खारेज गर्ने तथा १८ निकायको पुनर्संरचना गर्ने योजना सार्वजनिक गरेको छ।

आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले सरकारको खर्च कटौती, कार्यदोहोरोपन अन्त्य र सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यसहित यस्तो योजना अघि सारिएको जानकारी दिएका हुन्।

उनका अनुसार सरकारले ३१ निकाय खारेज गर्नुका साथै ६ निकायलाई एकआपसमा गाभ्ने, ६ निकायलाई अन्य संरचनामा हस्तान्तरण गर्ने तथा १८ निकायको पुनर्संरचना गर्ने तयारी गरेको छ। सरकारले सार्वजनिक प्रशासनलाई चुस्त, प्रभावकारी र नतिजामुखी बनाउन संस्थागत पुनर्गठनलाई प्राथमिकतामा राखेको जनाएको छ।